पीएम आवास योजना : 1,13,400 घरों को मिली मंजूरी, 46,000 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी

योजना के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए, 32 करोड़ की पहली किस्त दी

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत गरीबों व जरूतमंदों को सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराए जाते हैं। इस योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों को सरकार की ओर से मकान खरीदने या बनाने के लिए सब्सिडी (Subsidy) व लोन (Loan) की सुविधा दी जाती है। शहरी क्षेत्र में इस योजना को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से चलाया जा रहा है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin) के नाम से संचालित किया जा रहा है। हाल ही इस योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंद लोगों के लिए 1,13,400 नए घर निर्माण को मंजूरी दी गई है। इतना ही नहीं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए हैं और देश भर में पीएमएवाई-जी के 46,000 लाभार्थियों को घर की चाबियां भी सौंपी गई हैं। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी जारी की है ताकि वे मकान निर्माण का काम आगे बढ़ा सकें। पीएम आवास योजना केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी योजनाओं में से एक है जिसके तहत बेघरों को घर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार का लक्ष्य देश के बेघर जरूरतमंद लोगों को सस्ते आवास उपलब्ध कराना है।

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कहां बनाए जाएंगे 1,13,400 नए घर

दरअसल हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) (Pradhan Mantri Awas Yojana-Gramin (PMAYG)) के तहत झारखंड की राजधानी रांची से योजना के लाभार्थियों को 32 करोड़ की पहली किस्त जारी की और झारखंड में गरीबों के लिए 1,13,400 घरों के निर्माण को मंजूरी दी है ताकि राज्य के गरीब व जरूरतमंद लोगों को इसका लाभ मिल सके। बता दें कि पीएम मोदी का पहले जमशेदपुर में यह कार्यक्रम होना था लेकिन खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी ने रांची से ही पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किस्त जारी करते हुए नए आवासों के निर्माण को मंजूरी दी।

2 करोड़ नए घर बनाने का है लक्ष्य

केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) के तहत 2 करोड़ नए घर बनाने का है। पिछले दिनों केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयाेजित बैठक में एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया कि मोदी सरकार आगामी 5 वर्षों में 2 करोड़ अतिरिक्त आवासों का निर्माण कराएगी। इस परियोजना पर 3.06 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। साथ ही, वित्तीय वर्ष 2024-25 में सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्रों का वितरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब तक 2.95 करोड़ आवासों का लक्ष्य था जिसमें से 2.65 करोड़ घर बन चुके हैं।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत कितनी मिलती है सब्सिडी

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM. Awas Yojana Gramin) के तहत गरीब व जरूरतमंद लोगों को मैदानी क्षेत्रों में मकान बनाने के लिए 1.20 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। वहीं पहाड़ी या दुर्गम क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए लाभार्थी को 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाती है। इस तरह इस योजना के तहत अधिकतम 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। इतना ही नहीं मकान निर्माण के लिए बैंक से लोन की सुविधा भी मिलती है।

कैसे मिलती है पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आर्थिक सहायता

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए आवेदक के पास खुद की 25 वर्गमीटर क्षेत्रफल भूमि होनी चाहिए। योजना के तहत भूमि का सर्वेक्षण किया जाता है और इसके बाद मकान बनाने की स्वीकृति दी जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी को प्रथम किस्त के रूप में 40,000 रुपए की राशि दी जाती है ताकि मकान का निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके। इसके बाद लाभार्थी को दूसरी किस्त 70,000 रुपए और तीसरी व अंतिम किस्त 20,000 रुपए उसके खाते में भेजे जाते हैं। इस तरह लाभार्थी को पीएम आवास योजना के तहत अधिकतम 1.30 लाख रुपए की सब्सिडी (Subsidy) मिलती है।

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान बनाने पर क्या-क्या मिलते हैं लाभ

पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM. Awas Yojana Gramin) के तहत लाभार्थी को घर बनाने पर सब्सिडी (Subsidy) के अलावा भी कई लाभ मिलते हैं जिसमें से प्रमुख लाभ इस प्रकार से हैं-

• पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मकान बनाने पर बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।
• योजना के तहत गरीब लाभार्थी को पीएम उज्जवला योजना (PM Ujjwala Yojana) के तहत रसोई गैस कनेक्शन मिलता है।
• योजना के तहत सरकार की ओर से स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
• योजना के तहत स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission) के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं।
• यदि लाभार्थी स्वयं मकान बनाने का काम करता है तो उसे मनरेगा (MGNREGA) के तहत 90 या 100 दिन की मजदूरी का पैसा दिया जाता है।

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