प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 : अब नए सिरे से शुरू होगा सर्वे, सबको मिलेगा अपना मकान

मकान बनाने के लिए पैसा देगी सरकार, बैंक से भी मिल सकेगा लोन

प्रधानमंत्री आवास योजना (Pradhan Mantri Awas Yojana) को 2024 से 2029 तक के लिए बढ़ाया गया है। साथ ही इसमें कुछ संशोधन के साथ इसके लिए नए सिरे से सर्वे का काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दो भाग है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana Urban) और प्रधानमंत्री अवास योजना ग्रामीण (Pradhan Mantri Awas Yojana Rural) है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य सरकार ने दुबारा से नए सिरे से सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं ताकि उन लोगों को भी योजना का लाभ मिल सके जो पहले 2018 में कराए गए सर्वे से छूट गए थे। 

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राज्य सरकार के इस निर्देश से ग्रामीण क्षेत्रों से वंचित रहे लोगों का भी खुद के पक्के घर का सपना साकार हो सकेगा। इसके लिए जिले की ग्राम पंचायतों में सर्वे का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए टीमें लगाई जाएंगी। सरकार से आदेश मिलने के बाद संबंधित विभाग की ओर से इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस संबंध में पिछले दिनों सीडीओ ने सभी बीडीओ का पत्र जारी कर इस प्रक्रिया को शुरू करने के निर्देश दिए हैं।

2018 के बाद अब दूसरी बार होगा सर्वे

ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद और पात्र लोगों को मकान उपलब्ध कराने के लिए पीएम आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin/ Rural) शुरू की गई थी। इसके तहत बेघरों को पक्की छत उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लिए साल 2018 में आवास प्लस के तहत हुए सर्वे में चयनित पात्र लोगों को योजना का लाभ दिया गया था। अब शासन ने फिर कुछ बदलावों के साथ योजना के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए हैं। ऐसे में अब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PM Awas Yojana Gramin/ Rural) के तहत 2024-25 से 2028-29 यानी इन पांच सालों में चलने वाले योजना के आगामी चरण के लिए सर्वे कराया जाएगा। इसमें 2018 की सूची में शामिल पात्र लोगों को जिनको उस समय आवास का लाभ नहीं मिल पाया था उन्हें भी इसमें जोड़ा जाएगा। योजना के तहत पंचायत स्तर पर रजिस्टर बनाए जाएंगे। इस रजिस्टर को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण लाभार्थी चयन 2024 का नाम दिया जाएगा। इस रजिस्टर में चयन से जुड़े सभी पहलुओं की जानकारी भी दर्ज की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में किया बदलाव

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता में भी बदलाव किया गया है। इसकी पात्रता की दो शर्तों में बदलाव किया गया है। इसमें अब दो पहिया वाहन पात्र धारक भी योजना का लाभ ले सकता है। लेकिन किसी भी एक अपात्रता की श्रेणी में आने पर उसका चयन रद्द किया जा सकता है। दूसरा इसमें परिवार का कोई सदस्य यदि 15,000 रुपए प्रति माह कमा रहा है तो वह भी इस योजना के लिए पात्र होगा। जबकि पिछले सर्वे में 10,000 रुपए प्रति माह कमाई वाले ही पात्र माने गए थे। इस तरह सरकार ने योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के उद्देश्य से पीएम आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में ढील दी है।

इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ

पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा उसमें आश्रय विहीन परिवार, जनजातीय समूह के लोग, वैधानिक रूप से मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर, बेसहारा लोग या भीख मांगकर अपना जीवन यापन करने वाले लोगों को शामिल किया जाएगा।

इन लोगों को नहीं मिलेगा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल सकता है, वे इस प्रकार से हैं– 

• जिन लोगों के पास तिपहिया या चौपहिया वाहन है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी है तो भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• ऐसे परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक खेती योग्य भूमि है, उन्हें भी योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
• यदि परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स देता है तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• इसके अलावा जिन परिवार के पास पांच एकड़ या इससे ज्यादा असिंचित भूमि है, तो उसे भी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।  
• जिस परिवार में 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक केसीसी कार्ड धारक है तो उसे भी योजना लाभ नहीं दिया जाएगा।
• सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाले परिवार योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
• कृषि उद्यम वाले परिवार को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• परिवार के किसी सदस्य की इनकम 15000 रुपए प्रतिमाह से अधिक है तो  उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• यदि परिवार का कोई सदस्य आयकर देता है तो उस परिवार को इसमें आवास नहीं दिया जाएगा।

पीएम आवास योजना ग्रामीण में कितनी मिलती है सब्सिडी और बैंक लोन

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गरीब व जरूरमंदों को आवास उपलब्ध कराया जाता है। योजना के तहत जिन पात्र लोगों के पास कच्चा आवास है उसे पक्का घर बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपए की सबसिडी दी जाती है। वहीं पहाड़ी या दुर्गम इलाकों में पक्का मकान बनाने के लिए 1,30,000 रुपए की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आप बैंक से मकान बनाने के लिए लोन भी ले सकते हैं। इस योजना के तहत एलआईजी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के लोगों को 6 लाख रुपए तक बैंक लोन मिल सकता हैं। इस तरह पीएम आवास योजना ग्रामीणों को अपना मकान बनाने के लिए आर्थिक सहयोग दे रही है।

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